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आज हरियाणा सरकार बताएगी कितना है ‘अरावली हिल्स’

   Posted on 4th Dec 2017 16:35:52 in


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 37 वीं बैठक में हरियाणा सरकार अरावली हिल्स पर अपना अंतीम फैसला देगी। हरियाणा सरकार ने एनसीआरपीबी को सूचित किया है कि वह केवल उन क्षेत्रों को अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानेगी , जो 1992 के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अरावली सूचना में उल्लेखित किए गए है। 1992 की अधिसूचना केवल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान के अलवर जिले के लिए लागू होती है।

इससे पहले मई, 2015 में राज्य सरकार ने एनसीआरपीबी की बोर्ड की बैठक में आश्वासन दिया था कि वह मुख्य रूप से अरावली इलाके के 50,000 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखेंगी, जिनकी कानूनी वन स्थिति अभी निर्धारित नहीं हुई है। हालांकि 1 मई 2017 को, सरकार ने जंगल का दर्जा वापस ले लिया था।

हरियाणा सरकार प्राकृतिक संसाधन में किसी भी निर्माण गतिविधि के खिलाफ है, जो योजना 2021  में परिभाषित की गई है उस योजना में अरावली शामिल हैं जहां क्षेत्र के 0.5% से अधिक निर्माण की अनुमति नहीं है। हलांकि, हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2016 में एनसीआरपीबी की विशेष बैठक में कहा था कि 1992 की अधिसूचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के साथ अरावली क्षेत्रों में सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी।