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दिवालियापन कानून को कोर्ट में चुनौती देंगे खरीदार

   Posted on 6th Dec 2017 11:30:31 in Developers


परेल में ऑर्बिट कॉरपोरेशन की रुकी हुई परियोजना को बचाने के लिए फ्लैट खरीदारों ने दिवालियापन कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जिस में लिखा हैं कि वे संपत्ति पर दावा करे बिना उसे छोड़ दें।

कानूनी चुनौती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में ऑर्बिट कॉरपोरेशन के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही दाखिल करने के तीन महीने बाद सामने आई है। कंपनी ने एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 135 करोड़ रुपये उधार लिये थे, लेकिन केवल 76 करोड़ रुपये चुकाने में कामयाब रही। जिन लोगों ने कंपनी के 55 मंजिला टॉवर ऑर्बिट टेरेस में अपार्टमेट्स खरीदा था,  उन्हें कानून से डर लगने लगा है। उन्हें अपने पैसे डूब जाने का डर है।

ऑर्बिट कॉरपोरेशन ने 2010 में ऑर्बिट टेरास का निर्माण शुरू किया और अगले चार वर्षों में यह काम तेजी से आगे बढ़ा। इस परियोजना को 2015 में बंद कर दिया गया। खरीदार ने इस परियोजना को हासिल करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने कंपनी के शेष कर्ज की राशि का भुगतान करने का प्रयास भी किया लेकिन बैंक ने प्रस्तावों को खारिज कर दिया - शुरू में 45 करोड़ रुपए, बाद में बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया - और उन लोगों को एक ऐसा आंकड़ा प्रदान किया जो उन्हें स्वीकार नहीं था।